Comprehension

Theme:

Passage based / गद्यांश आधारित

Passage- 2

It is easy for the government to control State-owned companies through nods and winks. So what really needs to be done as a first step is to put petrol pricing on a transparent formula – if the price of crude is x and the exchange rate y, then every month or fortnight, the government announces a maximum price of petrol, which anybody can work out from the x and the y. The rule has to be worked out to make sure that the oil-marketing companies can, in general, cover their costs. This will mean that if one company can innovate and cut costs, it will make greater profits. Hence, firms will be more prone to innovate and be efficient under this system. Once the rule is announced, there should be no interference by the government. If this is done for a while, private companies will re-enter this market. And once a sufficient number of them are in the fray, we can remove the rule-based pricing and leave it truly to the market (subject to, of course, the usual regulations of anti-trust and other competition laws).

परिच्छेद-2

सरकार के लिए राज्य के स्वामित्व वाली कम्पनियों को प्राथः सहमति और अनदेखी से नियंत्रित करना आसान है। इसलिए पहले कदम के रूप में वास्तव में यह करने की ज़रूरत है कि पेट्रोल के कीमत-निर्धारण को एक पारदर्शी सूत्र पर आधारित किया जाए - यदि कच्चे तेल की कीमत और विनिमय दर y हो, तब हर महीने अथवा पखवाड़े पर, सरकार पेट्रोल की अधिकतम कीमत की घोषणा करे, तो उसे कोई भी व्यक्ति और y के आधार पर परिकलित कर सकता है। यह सुनिश्चित करने हेतु नियम बनाया जाना चाहिए कि तेल का विपणन करने वाली कम्पनियाँ सामान्य रूप से, अपनी लागतें प्राप्त कर सकें। इसका तात्पर्य यह है कि यदि कोई कम्पनी नवप्रवर्तनों से अपनी लागतों को कम कर ले, तो वह और अधिक लाभ प्राप्त करेगी। इस प्रकार, इस प्रणाली के अंतर्गत व्यावसायिक प्रतिष्ठान नवप्रवर्तनों की ओर अधिक प्रवृत्त और दक्ष हो जाएँगे। एक बार नियम की घोषणा हो जाए, तो सरकार की तरफ से फिर कोई हस्तक्षेप नहीं होना चाहिए। यदि कुछ समय के लिए ऐसा कर दिया जाए, तो प्राइवेट कम्पनियाँ इस बाज़ार में पुनः प्रवेश करेंगी। और जब एक बार उनकी पर्याप्त संख्या बाज़ार में आ जाए, तो हम नियम-आधारित कीमत-निर्धारण को हटा सकते हैं और इसे वास्तविक रूप में बाज़ार पर छोड़ा जा सकता है (निश्चित रूप से सामान्य ऐंटि-ट्रस्ट (न्यास-विरोधी) विनियमों व अन्य प्रतिस्पर्धी कानूनों के अधीन रहते हुए) ।

Q5 2014, Passage based Long Passage Q1,

Consider the following statements: According to the passage, private oil companies re-enter the oil producing market if
1. a transparent rule-based petrol pricing exists.
2. there is no government interference in the oil producing market.
3. subsidies are given by the government.
4. regulations of anti-trust are removed.
Which of the statements given above are correct?

निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:
परिच्छेद के अनुसार, प्राइवेट तेल कम्पनियाँ तेल उत्पादन के बाज़ार में पुनः प्रवेश करती हैं, यदि
1. एक पारदर्शी नियम-आधारित पेट्रोल का कीमत-निर्धारण अस्तित्य में हो ।
2. तेल उत्पादन के बाज़ार में सरकार का कोई हस्तक्षेप न हो ।
3. सरकार द्वारा उपदान दिए जाते हों ।
4. ऐंटि-ट्रस्ट (न्यास-विरोधी) के विनियमों को हटा दिया गया हो ।
उपर्युक्त कथनों में से कौन-से सही है ?

Explanation Please wait..

The passage mentions that the oil-marketing companies can be encouraged and involved in the petrol pricing mechanism by implementing a rational/transparent formula. through which these companies would be able to innovate and cut costs. The passage mentions that through this the private companies can be involved in pricing mechanism. At a later stage, such mechanism could work autonomously, without the support of the government. However, the passage consider the issue of subsidies and regulation as undesirable.

व्याख्या Please wait..

' पैसेज में उल्लेख किया गया है कि तेल-मार्केटिंग कंपनियों (oil-marketing companies) को प्रोत्साहित और पेट्रोल मूल्य निर्धारण तंत्र (petrol pricing mechanism) में शामिल किया जा सकता है, एक तार्किक/पारदर्शी फॉर्मूला (rational/transparent formula) लागू करके। जिसके माध्यम से ये कंपनियाँ नवाचार कर सकेंगी और लागत को कम कर सकेंगी। पैसेज में उल्लेख किया गया है कि इसके माध्यम से निजी कंपनियों (private companies) को मूल्य निर्धारण तंत्र में शामिल किया जा सकता है। एक बाद के चरण में, ऐसा तंत्र बिना सरकार के समर्थन के स्वायत्त रूप से काम कर सकता है। हालांकि, पैसेज सब्सिडी (subsidies) और विनियमन (regulation) के मुद्दे को अवांछनीय मानता है।'

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Q5 2014, Passage based Long Passage Q1,

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Q5 2014, Passage based Long Passage Q1,

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Question Meta

Ancient History / प्राचीन इतिहास

John Doe