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Assumption / मान्यता

Passage- 2

In India, the current focus on the right to privacy is based on some new realities of the digital age. A right is a substantive right only if it works in all situations, and for everyone. A right to free expression for an individual about her exploitation, for instance, is meaningless without actual availability of security that guarantees that private force cannot be used to thwart this right. The role of the State, therefore, is not just to abstain from preventing rightful free expression, but also to actively ensure that private parties are not able to block it.

परिच्छेद-2

भारत में निजता के अधिकार पर वर्तमान फोकस डिजिटल युग की कुछ नवीन वास्तविकताओं पर आधारित है। कोई भी अधिकार वास्तविक अधिकार तभी होता है यदि वह सभी स्थितियों में प्रभावी हो और सभी के लिए हो। उदाहरण के लिए, किसी व्यक्ति का अपने शोषण के विरुद्ध सुरक्षा की वास्तविक उपलब्धता के बिना स्वतंत्र अभिव्यक्ति का अधिकार अर्थहीन है, जो कि यह सुनिश्चित करे कि उसके इस अधिकार को गैर-सरकारी शक्ति के प्रयोग से निष्फल न किया जा सके। इसलिए राज्य की भूमिका आधिकारिक स्वतंत्र अभिव्यक्ति में रुकावट पैदा करने से बचना मात्र ही नहीं है अपितु यह भी सक्रिय रूप से सुनिश्चित करना है कि गैर-सरकारी पक्षकार इसको अवरुद्ध करने में सक्षम न हों।

Q2 2020, Assumption Long Passage Q1,

On the basis of the above passage, the following assumptions have been made:
1. State should have some institutions ensure its appropriate role in a digital society.
2. State should ensure that private parties do not violate the citizens' right to privacy.
3. Digital economy is not compatible with the idea of not violating the citizens' privacy.
Which of the above assumptions is/are valid?

उपर्युक्त परिच्छेद के आधार पर निम्नलिखित पूर्वधारणाएँ बनाई गई हैं:
1. डिजिटल समाज में राज्य के पास ऐसी संस्थाएँ होनी चाहिए जो इसकी समुचित भूमिका को सुनिश्चित कर सकें।
2. राज्य को सुनिश्चित करना चाहिए कि गैर-सरकारी पक्षकार नागरिकों की निजता के अधिकार का हनन न करें।
3. डिजिटल अर्थव्यवस्था नागरिकों की निजता का हनन न करने के विचार से सुसंगत नहीं है।
उपर्युक्त में से कौन-सी पूर्वधारणा/पूर्वधारणाएँ वैध है/हैं?

Explanation Please wait..

• Statement 1 and 2 are correct as can be understood from the last sentence.

• The role of the State, therefore, is not just to abstain from preventing rightful free expression, but also to actively ensure that private parties are not able to block it."

• With states not preventing the citizens from exercising their rights and by establishing institutions to check for violation of an individual's right, it can play its role in digital society.

व्याख्या Please wait..

• Statement 1 और 2 सही हैं जैसा कि अंतिम वाक्य से समझा जा सकता है।

• इसलिए, राज्य (State) की भूमिका केवल सही मुक्त अभिव्यक्ति को रोकने से बचने की नहीं है, बल्कि यह भी सुनिश्चित करना है कि निजी पक्ष इसे अवरुद्ध न कर सकें।

• राज्यों द्वारा नागरिकों को उनके अधिकारों का प्रयोग करने से नहीं रोकने और किसी व्यक्ति के अधिकार के उल्लंघन की जांच के लिए संस्थानों की स्थापना करके, यह डिजिटल समाज में अपनी भूमिका निभा सकता है।

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Q2 2020, Assumption Long Passage Q1,

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Question Meta

Ancient History / प्राचीन इतिहास

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